शासकीय शाळा बनल्या पक्ष प्रचाराचा अड्डा, शिक्षण कायदा धाब्यावर- आझाद समाज पार्टीचा आरोप

नवनीती न्यूज

गडचिरोली : गडचिरोली येथील नगर परिषद शाळेत तसेच बऱ्याच जिल्हा परिषद शाळेत भाजपाचे आमदार श्री. मिलिंद नरोटे यांनी पक्षाच्या नाव, चिन्हासह  आपल्या विविध राजकीय कार्यक्रमाचे छायाचित्र असलेले वह्यांचे वाटप करून शाळेच्या अराजकीयतेवर गदा आणून शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली केल्याचा आरोप “आजाद समाज पार्टीने” केला आहे. शाळांना भेट दिली असता काही दिवसापूर्वी कॉंग्रेस नेते विश्वजित कोवासे यांनी सुद्धा शाळेत असे साहित्य दिले असल्याची घटना पाहायला मिळाली. या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात राजकारण शिरकाव करत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. पक्षाचे चिन्ह, नाव आणि प्रचार साहित्य शाळेच्या परिसरात वाटणे हा कायद्याचा भंग असून, संबंधित आमदाराविरुद्ध  तसेच विश्वजीत कोवासे यांचेवर सुद्धा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आजाद समाज पार्टी च्या वतीने करण्यात येत  असून या प्रकाराचा पक्षाच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे.

“आजाद समाज पार्टीचा” आमदार मिलिंद नरोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह

मुख्याधिकाऱ्यांना पदावरून हटवा

सरकारी शाळा ही धर्मनिरपेक्ष व अराजकीय संस्था असते. त्यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव, चिन्ह, प्रचार साहित्य वितरित करणे हे शालेय मूल्यधारणा व संविधानाच्या भावनांचे उल्लंघन आहे.

या प्रकारामुळे इयत्ता पहिलीपासून च्या विद्यार्थ्यांवर प्रत्यक्ष राजकीय प्रभाव टाकला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या बाल मनावर पक्षीयतेचा संस्कार होण्याची शक्यता असते.

 

कायदा काय सांगतो?

1. शालेय व्यवस्थापन नियम १९८४ व शिक्षण अधिकार कायदा (RTE Act, 2009) नुसार अशा बाबी अयोग्य आहेत.

 

2. भारतीय दंड विधान (IPC) कलम 171(C) आणि 171(F) नुसार, निवडणूक व राजकीय प्रभावासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्यास कारवाई करता येते.  Representation of the People Act, 1951 – सरकारी यंत्रणा किंवा शासकीय ठिकाणी राजकीय प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे.

 

3. RTE Act, 2009 च्या तत्वांनुसार, शिक्षण संस्थांमध्ये धर्म, जात, वर्ग किंवा राजकारण यावरील कोणताही प्रभाव टाकता येत नाही. RTE कायदा 2009 (Right to Education Act) — शिक्षण संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप निषिद्ध आहे.

 

4. शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश देखील स्पष्ट करतात की, कोणतीही राजकीय कृती, प्रचार, किंवा निधी वितरण शाळांमध्ये करता येत नाही.

 

5. शासन निर्णय (GR) — शासकीय शाळांमध्ये केवळ शासनमान्य साहित्याचेच वाटप करता येते.

 

प्रशासनाचे सहकार्य? मुख्याधिकारी यांना पदावरून हटवा

आजाद समाज पार्टीने आरोप केला आहे की, “नगर परिषद मुख्याधिकारी यांच्या संमतीशिवाय ही बाब शक्य नव्हती” तसेच हा प्रकार कॉंग्रेस कडून पण झाला आज भाजप कडून पण झाला याचा अर्थ हे वारंवार घडत असताना मुख्याधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून त्याचं यात सहभाग असल्याचे समजते. त्यामुळे नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनाही तत्काळ पदावरून हटवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

आजाद समाज पार्टीची भूमिका

“लोकशाहीत शाळा राजकीय आखाडा बनू नये, ही आमची भूमिका आहे. अशा प्रकारांचा आम्ही निषेध करतो व संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी करतो,” असे आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड व जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.